October 22, 2026

किसानों को गुणवत्तापूर्ण कृषि आदान उपलब्ध कराने सख्ती, 6 कृषि केंद्रों के लाइसेंस निरस्त

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कीटनाशी अधिनियम के उल्लंघन पर कृषि विभाग की कार्रवाई, जिले में अब तक 165 कृषि केंद्रों का निरीक्षण

 

बालोद। किसानों को गुणवत्तापूर्ण एवं मानक कृषि आदान उपलब्ध कराने के लिए बालोद जिला प्रशासन ने कृषि केंद्रों के खिलाफ जांच और कार्रवाई तेज कर दी है। कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा के निर्देश पर कृषि विभाग द्वारा जिलेभर में कीटनाशी विक्रय केंद्रों का निरीक्षण किया जा रहा है। अनियमितता मिलने पर संबंधित संचालकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।

खरीफ वर्ष 2026 के दौरान अब तक जिले के 165 कृषि केंद्रों का निरीक्षण किया जा चुका है। जांच के दौरान कीटनाशी अधिनियम, 1968 एवं नियम 1971 के उल्लंघन पाए जाने पर कार्रवाई की गई है।

विभाग ने 6 कृषि केंद्रों के कीटनाशी लाइसेंस निरस्त किए हैं। इनमें डौंडी विकासखंड के ग्राम चिखली स्थित पूर्णानंद कृषि केंद्र, गुंडरदेही के ग्राम मोहंदीपाट स्थित ठाकुर कृषि केंद्र, ग्राम राहुद स्थित जय किसान कृषि केंद्र, डौंडीलोहारा के ग्राम सोरली स्थित जलेश्वर कृषि केंद्र, गुरूर के ग्राम सोरर स्थित ठाकुरदेव कृषि केंद्र तथा बालोद विकासखंड के ग्राम निपानी स्थित चन्द्राकर कृषि केंद्र शामिल हैं।

वहीं गुंडरदेही विकासखंड के ग्राम अर्जुन्दा स्थित संतोषी कृषि केंद्र का लाइसेंस निलंबित किया गया है।

165 केंद्रों की जांच, कई पर कार्रवाई

कृषि विभाग के अनुसार जिले में अब तक 165 कृषि केंद्रों का निरीक्षण किया गया है। अनियमितता पाए जाने पर 18 केंद्रों का विक्रय प्रतिबंधित, 85 केंद्रों को कारण बताओ नोटिस, 1 लाइसेंस निलंबित तथा 9 लाइसेंस निरस्त किए जा चुके हैं।

किसानों से पक्का बिल लेने की अपील

कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे कीटनाशी एवं अन्य कृषि सामग्री केवल अधिकृत और विश्वसनीय विक्रेताओं से ही खरीदें। कृषि सामग्री खरीदते समय पक्का बिल अवश्य लें।

विभाग ने कृषि केंद्र संचालकों को भी कीटनाशी अधिनियम एवं संबंधित नियमों का पालन करते हुए व्यवसाय संचालित करने के निर्देश दिए हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित संचालकों के विरुद्ध आगे भी कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।

जिला प्रशासन ने कहा है कि किसानों के हितों की रक्षा करना और उन्हें गुणवत्तापूर्ण कृषि सामग्री उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता है।

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