बिलासपुर, शासकीय राशन दुकान विक्रेता संघ कल्याण द्वारा लोरमी में आयोजित प्रदेश स्तरीय सम्मेलन में उपमुख्यमंत्री अरुण साव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान प्रदेशभर से पहुंचे हजारों राशन दुकानदारों और विक्रेताओं ने अपनी एकजुटता और ताकत का जोरदार प्रदर्शन किया।
विक्रेताओं की मांगों को गंभीरता से लेते हुए उपमुख्यमंत्री ने बड़ा ऐलान करते हुए शासकीय भवन निर्माण के लिए 15 लाख रुपये की घोषणा की। इस घोषणा से उपस्थित सभी विक्रेताओं में उत्साह और खुशी का माहौल देखने को मिला।
कार्यक्रम के दौरान राशन दुकानदारों ने अपनी छह सूत्रीय मांगें भी प्रमुखता से रखीं, जिस पर उपमुख्यमंत्री ने तत्काल संज्ञान लिया। अपने संबोधन में अरुण साव ने स्पष्ट कहा—
“मुझे जहां तक जाना पड़ेगा, मैं जाऊंगा। आपके हक की लड़ाई लड़ने के लिए पूरी ताकत से खड़ा हूँ। आपकी समस्याओं का जल्द निराकरण कर, आपकी छह सूत्रीय मांगों को पूरा किया जाएगा।”
उपमुख्यमंत्री के इस आश्वासन से सम्मेलन में मौजूद हजारों विक्रेताओं में नई ऊर्जा और विश्वास का संचार हुआ। यह सम्मेलन न केवल मांगों का मंच बना, बल्कि संगठन की एकता, संघर्ष और अधिकार की लड़ाई का भी मजबूत संदेश देते हुए राशन दुकानदारों ने छह सूत्रीय मांग भी रखी
उसमें भी अरुण साव जी ने संज्ञान में ले लिया है अरुण साव ने ने कहा, मुझे जहां तक जाना पड़ेगा। आपके हक की लड़ाई लड़ने के लिए मैं आपकी समस्याओं का निराकरण बहुत जल्द ही करके आपके शहर सूत्रीय मांग को पूरा करूंगा।लोरमी में शासकीय राशन दुकान विक्रेता संघ कल्याण द्वारा आयोजित प्रदेश स्तरीय सम्मेलन में उपमुख्यमंत्री अरुण साव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस सम्मेलन में प्रदेशभर से हजारों राशन दुकानदार और विक्रेता पहुंचे, जिन्होंने अपनी एकजुटता और ताकत का प्रभावशाली प्रदर्शन किया।
सम्मेलन के दौरान पूरे परिसर में विक्रेताओं का एक ही नारा गूंजता रहा—“अब नहीं सईबो, कमीशन वृद्धि बढ़ा के रईबो!” इस नारे ने विक्रेताओं की प्रमुख मांग, यानी कमीशन बढ़ाने की जरूरत, को जोरदार तरीके से सामने रखा।
कार्यक्रम में विक्रेताओं ने अपनी छह सूत्रीय मांगें भी प्रमुखता से रखीं। उपमुख्यमंत्री ने इन मांगों को गंभीरता से लेते हुए तत्काल संज्ञान लिया और विक्रेताओं को आश्वस्त किया कि उनकी समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जाएगा। उन्होंने अपने संबोधन में कहा, “मुझे जहां तक जाना पड़ेगा, मैं जाऊंगा। आपके हक की लड़ाई लड़ने के लिए पूरी ताकत से खड़ा हूँ।”
इस दौरान उपमुख्यमंत्री ने शासकीय भवन निर्माण के लिए 15 लाख रुपये की घोषणा भी की, जिससे उपस्थित विक्रेताओं में खुशी और उत्साह का माहौल बन गया। इस घोषणा को विक्रेताओं ने अपने संघर्ष की एक बड़ी सफलता के रूप में देखा।
सम्मेलन न केवल मांगों को रखने का मंच बना, बल्कि संगठन की एकता, संघर्ष और अधिकारों की लड़ाई का मजबूत संदेश भी दिया। उपमुख्यमंत्री के आश्वासन से विक्रेताओं में नई ऊर्जा और विश्वास का संचार हुआ है, और अब सभी को उनकी मांगों के जल्द पूरा होने की उम्मीद है।
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