बिलासपुर में अवैध धान भंडारण व परिवहन पर कलेक्टर के निर्देश पर लगातार कार्रवाई, दो स्थानों से 239 कट्टा धान जब्त।
बिलासपुर, 12 दिसम्बर 2025। जिले में अवैध धान भंडारण एवं परिवहन पर नकेल कसने प्रशासन द्वारा विशेष अभियान लगातार जारी है। कलेक्टर संजय अग्रवाल के स्पष्ट निर्देशों के बाद जिला प्रशासन, राजस्व विभाग तथा खाद्य विभाग की संयुक्त टीमें रोजाना अलग-अलग क्षेत्रों में छापेमार कार्यवाही कर रही हैं। धान खरीदी के चरम समय में अवैध गतिविधियों पर रोक लगाना प्रशासन की शीर्ष प्राथमिकता में शामिल है।
इसी क्रम में आज नायब तहसीलदार बेलगहना श्री समर्थ थवाईत, कोटा मंडी के उप निरीक्षक सी.जी. गोस्वामी तथा नीतिश नायक के नेतृत्व में टीम ने कोटा क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर आकस्मिक निरीक्षण किया। जांच के दौरान टीम को दो स्थानों पर भारी मात्रा में अवैध रूप से संग्रहित धान मिला, जिसके बाद संबंधित प्रावधानों के तहत तत्काल जब्ती की कार्रवाई की गई।
पहली कार्रवाई ग्राम कोंचरा स्थित यंग प्रोविजन स्टोर में की गई। दुकान में बिना किसी वैध अभिलेख और अनुमति के बड़ी मात्रा में धान भंडारित पाया गया। टीम ने मौके से 117 कट्टा धान, जिसका कुल वजन 46 क्विंटल 80 किलोग्राम है, जब्त कर लिया। दुकान संचालक से प्रारंभिक पूछताछ में धान के स्रोत और खरीदी संबंधी कोई संतोषजनक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जा सके।
दूसरी बड़ी कार्रवाई ग्राम मचगंवा स्थित अरिहंत राइस मिल में की गई, जहाँ मिल परिसर में 122 कट्टा धान (कुल 48 क्विंटल 80 किलोग्राम) बिना वैध रिकॉर्ड के पाया गया। अधिकारियों ने इसे मंडी अधिनियम के उल्लंघन की श्रेणी में मानते हुए मौके पर ही जब्त कर लिया। धान की जब्ती के बाद मिल संचालक को नोटिस जारी कर वैधानिक जाँच प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है।
अधिकारियों के अनुसार, वर्तमान में धान खरीदी की आधिकारिक अवधि चलने के कारण कुछ लोग समर्थन मूल्य का लाभ उठाने हेतु खुले बाजार से धान खरीदकर उसे अवैध रूप से संग्रहित करते हैं और बाद में सरकारी खरीदी केंद्रों में बेचने का प्रयास करते हैं। इसी तरह की गतिविधियों को रोकने के लिए जिला प्रशासन की टीमें सतत निगरानी कर रही हैं।
कलेक्टर संजय अग्रवाल ने स्पष्ट किया है कि जिले में किसी भी स्थिति में अवैध धान भंडारण, परिवहन या खरीदी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने सभी राजस्व व खाद्य विभाग के अधिकारियों को सतर्क रहते हुए ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने यह भी कहा कि “धान खरीदी की सम्पूर्ण अवधि तक इसी प्रकार की कड़ी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी, ताकि सरकारी योजना के तहत वास्तविक किसानों को ही लाभ मिल सके।”
प्रशासन का अभियान किसानों के हितों की रक्षा, बाजार में पारदर्शिता बनाए रखने और अवैध व्यापार पर अंकुश लगाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि आगे भी इसी तरह छापेमारी की जाएगी तथा दोषियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
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